झारखंड: इस बार आदिवासियों ने 'नोटा' क्यों दबाया

"जब सरकार हम लोग को नक्सली बोलता है. उग्रवादी बोलता है. देशद्रोह के मुकदमा में फंसाता है, तो हम लोग से वोट का उम्मीद काहे कर रहा है. इससे अच्छा तो वोट नहीं देंगे. जब उग्रवादी बोलिए दिया, तो का चीज़ का वोट देंगे. वोट देने में भी डर लगता है. नहीं देने में भी डर लगता है. नहीं देंगे वोट, तो कहीं राशन बंद कर देगा."

सागर मुंडा यह कहते हुए कभी उत्तेजित होते हैं, तो कभी भावुक.

वो कहते हैं, "क्या-क्या बंद कर देगा. इसलिए कुछ लोग नोटा दबा दिया. बाक़ी यहां का 70-80 हज़ार आदिवासी लोग वोट ही नहीं दिया. क्योंकि, चुनाव से हम लोग का हमेशा के लिए भरोसा उठ गया है. यह सरकार आदिवासियों के लिए काम नहीं करती है."

उनके साथ मौजूद लोग नारा लगाते हैं- न संसद न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्रामसभा. वे बतात हैं कि खूंटी संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाला इलाक़ा है. यहां आदिवासियों के स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है. यहां 'सेलेक्शन' होता है 'इलेक्शन' नहीं. फिर हमलोग क्यों वोट दें.

यह वह इलाका है, जहां पिछले साल आदिवासियों के पत्थलगड़ी अभियान के बाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ देशद्रोह की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. इनमें से कई लोग अभी तक जेल में हैं.

झारखंड सरकार ने पत्थलगड़ी के खिलाफ़ विज्ञापन छपवाए और स्वयं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई सार्वजनिक मंचों से इसे देशद्रोह कहा. जबकि आदिवासी इसे अपनी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा बताते हैं. इस कारण अधिकतर आदिवासियों में आक्रोश है. खूंटी थाना परिसर में आज भी ऐसा एक होर्डिंग लगा हुआ है लेकिन उस पर यह कहीं नहीं लिखा है कि उसे किसने लगवाया.

खूंटी लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है. यहां के अधिकतर वोटर भी आदिवासी हैं. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यहां से भाजपा के प्रत्याशी थे. उन्होंने सिर्फ 1445 वोटों के अंतर से अपना चुनाव जीता है. जबकि, यहां के 21,245 मतदाताओं ने 'नोटा' (नन ऑफ़ द एबव) बटन दबाया.

मतलब उन्हें किसी भी प्रत्याशी पर भरोसा नहीं था. नोटा सपोर्ट करने वाले मतदाताओं की संख्या अर्जुन मुंडा की जीत के अंतर से कई गुणा अधिक है. इसी तरह लोहरदगा (एसटी रिजर्व सीट) से चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार के मंत्री सुदर्शन भगत ने 10,363 मतों के अंतर से अपना चुनाव जीता.

जबकि वहाँ नोटा दबाने वाले वोटरों की संख्या उनकी जीत के अंतर से अधिक रही. वहां 10,783 लोगों ने नोटा चुना.

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक झारखंड में इस साल 1,85,397 मतदाताओं ने किसी प्रत्याशी को चुनने के बजाय नोटा दबाना ज्यादा मुनासिब समझा. राज्य की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़े कुल 229 उम्मीदवारों में से 159 को उनके क्षेत्र में नोटा से कम वोट मिले.

आँकड़ों के मुताबिक नोटा दबाने का चलन आदिवासी क्षेत्रो में ज़्यादा रहा. सिंहभूम, दुमका, राजमहल जैसे एसटी रिजर्व क्षेत्रों के अलावा कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा क्षेत्र के जनजातीय इलाके में नोटा चुनने वाले मतदाताओं की संख्या अधिक रही.

कोडरमा में सबसे अधिक 31,164 वोटरों ने नोटा चुना. सिंहभूम में 24261, गिरिडीह में 19669, गोड्डा में 18650, दुमका में 14365, राजमहल में 12898 लोगों ने नोटा चुना.

आदिवासी मामलों के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार पंकज कहते है कि यह आदिवासियों के विरोध का अपना तरीका है. सरकार को यह समझना पड़ेगा कि लाखों आदिवासी उनकी व्यवस्था और नीतियों के खिलाफ खड़े हैं.

इस कारण वोट नहीं दे रहे. इनकी मानसिकता दूसरे किस्म की है. वे खामोश रहकर भी अपना विरोध प्रकट करते हैं. लेकिन उनकी आवाज़ सालों से अनसुनी की जाती रही है.

अश्विनी पंकज ने बीबीसी से कहा, "आदिवासियों का इतिहास बताता है कि सिंहभूम और खूंटी इलाके के हो और मुंडा आदिवासी ब्रिटिश शासन के वक्त से अपने स्वशासन वाली व्यवस्था के पक्ष में संघर्षरत रहे हैं. हाल के दिनों में हुआ पत्थलगड़ी आंदोलन भी उसी कड़ी में था."

"वे अपनी ग्रामसभा के अधिकार की आवाज बुलंद कर रहे थे. उन्होंने इसके जरिये सरकार और उनकी व्यवस्था में अविश्वास प्रकट किया. अब वोट बहिष्कार या नोटा का इस्तेमाल उसी अविश्वास की अगली कड़ी है."

वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल आदिवासियों की उपेक्षा के आरोपों से इनकार करते हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सबके साथ सबके विकास की बात करती है और उनकी सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा की है.

यहां यह उल्लेख मुनासिब है कि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों की हार का अंतर उनकी जीत के अंतर से अधिक है. दुमका में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को सिर्फ 5 फीसदी वोटों के अंतर से हराया.

खूंटी में यह मार्जिन 0.17 प्रतिशत, तो लोहरदगा में 1.27 प्रतिशत रहा. जबकि आदिवासी बहुल सिंहभूम (सुरक्षित) सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा को 10 प्रतिशत मतों के अंतर से शिकस्त दी.

राजमहल (सुरक्षित) सीट पर भी जेएमएम के विजय हांसदा ने भाजपा के हेमलाल मुर्मू को करीब 10 फीसदी वोटों के अंतर से हराया. वहीं, सामान्य सीटों कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद आदि में भाजपा की जीत का अंतर अधिक रहा.

खूंटी जिले के डाड़ागामा गांव के बिरसा मुंडा ने बीबीसी से कहा, "इन जंगलों को रहने योग्य हमारे पूर्वजों ने बनाया है, किसी सरकार ने नहीं. इसलिए यहां के जल, जंगल, जमीन पर हमारा हक है. जमीन के अंदर का खनिज हो, या फिर ऊपर के जंगल, ये सब आदिवासियों की संपत्ति है."

उन्होंने यह भी कहा, "पिछले 70 साल में सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिला. संविधान हमें स्वशासन की इजाजत देता है, लेकिन यह सरकार उसे नहीं मान रही है. इसलिए हमलोगों ने विरोध में नोटा दबा दिया. इसके बावजूद हमारी बात कोई नहीं करता."

"मीडिया के लोग भी यहां आकर कुछ बात करते हैं और छाप कुछ और देते हैं. अब आप ही जाकर कुछ और छाप दीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकेंगे. लेकिन, यह सब ग़लत हो रहा है. आदिवासी इसका विरोध करते रहेंगे."

वहीं, इसी गांव के सोमा मुंडा का मानना है कि भाजपा की सरकार के दौरान आदिवासियों के ख़िलाफ़ कई साज़िश की गई. वे मानते हैं कि आदिवासी राज्य में गैरआदिवासी मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ी साज़िश है.

उनका मानना है कि सीएनटी एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की कोशिश, वनाधिकार कानून को खत्म कर आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने की कोशिश, स्थानीय नीति की गलत व्याख्या, धर्मांतरण बिल आदि लाकर भाजपा सरकार ने उनका हक मारने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा, "आप किसी को वोट दीजिए, जीतेगा बीजेपी वाला. तो हमलोग क्यों वोट देने जाएं. यहां सही चुनाव होता तो अर्जुन मुंडा हार जाते. पहले सर्वर डाउन कहकर काउंटिंग रोक दिया. बाद में उनको 1445 वोट से जीता हुआ दिखा दिया."

"इसी तरह विधायक के चुनाव में भी यहां से जेएमएम के पूर्ति जी चुनाव जीते. घोषणा भी कर दिया लेकिन बाद में भाजपा प्रत्याशी को जिता दिया गया. इसलिए भी हमलोग वोट और चुनाव के खिलाफ हैं."

Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt

Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.

Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.

Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.

Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.

Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.

Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.

Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.

Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.

Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.

Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.

Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.

In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.

Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.